राज्यको पुनर्संरचनामा राज्यको दायित्व

विजयकुमार
श्रेष्ठ धादिङ, (हाल इराक)

संघीयताको आवश्यकता किन ?
नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । तथापि यो देशमा १४० बर्षम्म एकजाति, एक धर्म, एकभाषा, एक संस्कृतिको शासन रहृयो । पौराणिक कालमा यो देशमा जनकपुर, कपिलबस्तु जस्ता गणराज्य थियो, जहाँका राजाहरुलाई जनताद्वारा चुनिन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहासबाट थाहा हुन्छ । त्यसपछि किराँत, लिच्छवि, मल्ल हुँदै शाहकालसम्मको इतिहास करिब करिब सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । नेपाल एकीकरण हुनु भनेको नेपालीको लागि गौरबको बिषय हो । तर पृथ्वी नारायण शाह जसरी देशलाई एकीकरण गर्न सफल रहे, त्यसरी नै देशमा रहेका बिभिन्न जातजातिहरुलाई भावनात्मक रुपमा एक सूत्रमा बाँध्न असफल रहे । उनकै पालादेखि नेपालको शासन संयन्त्रमा आदिवासी जनजाति, तर्राईबासीहरु बहिष्कृत हुँदै गए । राजा पृथ्वी नारायण शाह लिम्बुहरुसँग सुलह गरी स्वायत्त शासन र किपट हकभोग गर्न दिएका थिए भने पंचायती शासकहरुले उक्त अधिकार खोसेका थिए । शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकालसम्म आदिवासी जनजातिहरु, दलितहरु, तर्राईबासीहरु अधिकारको लागि खुलेआम कुरा गर्न नसकेपनि भित्रभित्रै संगठित हुँदै गए । देशमा अन्याय, अत्याचार र दमनले सीमा नाघेपछि दमनबाट बच्न बि.सं. १९८३ मा नेवारहरुले "च्वासापासा" खोलेर भाषिक आन्दोलनको सूत्रपात गरे भने थारुहरु बि.स.ं २००५ मा "थारु कल्याणकारिणी सभा" खोलेर सचेतना अभियान शुरु गरे । अन्याय र अत्याचारबाट त्राण पाउन एकपछि अर्को जातिय संगठनहरु खुल्दै गए । तर यी जातिय संगठनहरु खुलेआम अधिकारको वकालत गर्न सक्तैनथे । यिनीहरु समाजसुधारको नाउँमा भित्रभित्रै हकअधिकारको कुरा सिकाउँथे । तर पनि शासक जातिबाट आदिवासी जनजातिहरुको जल, जमिन र जंगल खोसिंदै गयो । यही क्रममै बि.स.ं २०४६ पछि जब राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, तब जातिय संगठनहरुको संख्यामा पनि बृद्धि हुन गयो ।
अहिले आदिवासी जनजातिहरुको सूचीमा मात्रै ५९ जाति सूचीकृत छन् भने ५० वटा जातिय संगठनहरु आदिवासी जनजाति महासंघको छातामुनि गोलबन्द छन् । यसरी नेपालमा यो वा त्यो नाममा शासनप्रणाली फेरिएको हल्ला समय समयमा गरियो, तर व्यवहारमा उही राणाकालीन एवं पंचायती भूत सवार भइरहृयो । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीहरुमा तीब्र असन्तुष्टी फैलिंदै गयो । सो असन्तुष्टीका कारण राणाकालमा सिरीथेवे लिम्बुले लिम्बु भाषा र लिपीमा पढाउन खोज्दा उनीमाथि दमन भयो र उनी सिक्किम निर्वासित भए । बि.स.ं २०१७ सालमा बझाङ्गका युवराज ओम जंगबहादुर सिंहले स्वतन्त्र बझाङ्ग राज्यको कुरा उठाउँदा शाही सेनाबाट मारिनु पर्यो । मधेश मुक्ति मोर्चाले बि.स.ं २०२० सालमा तौलिहवामा सशस्त्र ब्रि्रोहको झण्डा उठाए तर सफल भएनन् । पंचायतकालमा र्सबप्रथम जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको कुरा उठाउने खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग ७ बर्षको कठोर काराबास र त्यसपछि पनि दमन र निगरानी बेहोर्नु पर्यो । नेपालको जातिय तथा क्षेत्रीय बिभेद यस्तो हुँदाहुदै, जान्दाजान्दै पनि दु:खको कुरा राजासहितको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक कालमा शासन गर्ने हाम्रा नेताहरु यी कुरामा गम्भिर हुन सकेनन् । फलस्वरुप भित्रभित्रै आक्रोशको आगो दन्किरहृयो । २०४७ को परिबर्तनपछि काजीमान कन्दङवाले स्थापना गरेको जनजाति पार्टीले पहिलो पल्ट संघात्मक राज्य र समानुपातिक प्रतिनीधित्वको वकालत गर्यो । शेर बहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा माओवादीहरुले जब ४० सूत्रीय माग पेश गरे, "मुट्ठी भरका ब्यक्तिहरु के गर्छन्" भन्ने देउबाको लडकपनले माओवादीहरु जंगल पसे, अनि भयो जनयुद्धको रामकहानीको थालनी । उनीहरु यही जातिय र क्षेत्रीय बिभेदको तीतो सत्यको पाठ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितहरुलाई पढाउन सफल भए, उपयोग गर्न सफल भए र राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई नाकाम सिद्ध गरिदिए । अन्ततोगत्वा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र संसदवादी दलहरुबिचमा फाटो आयो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता हत्याए र संकटकालको घोषणा गरे । संसदवादी दलहरु र माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो र जनआन्दोलन २०६२/०६३ सफल भयो ।
तर पनि दलहरु संघीयतामा जाने वा नजाने कुरामा दोमन थिए । त्यसपछि २०६३ को पहिलो हप्तामा तर्राई आन्दोलन यति उत्कर्षा पुग्यो कि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आत्तिएर हो सैनिक उन्मादले मात्तिएर हो माघ १३ गतेतिर "अब तर्राई आन्दोलनलाई सरकारी सेना र माओवादी सेना लगाएर दबाउनुपर्छ" भन्न समेत पछि परेनन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले "अब देश संघीयतामा जान्छ" भनेर सम्बोधन गर्न करै लाग्यो । अनि देश संघीयतामा जाने पक्कापक्की नै भयो ।
जातिय आधारमा संघीयता दिन सरकार बाध्य छ
देशलाई संघीयता त्यसै आवश्यकता परेको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट भैसक्दा पनि अहिले देशमा कतिपय व्यक्ति, संघ र संगठनहरु बिना मौसमको बाजा बजाइरहेका छन् । कुरो यत्तिमै मात्रै सीमित छैन । सरकार तर्राईमा जातिय आधारमा संघीयता दिन पनि बिबश छ भन्ने कुरा हरेक नेपालीले बुझन आवश्यक भैसकेको छ । बिबश हुनुको प्रमुख दुइटा कारण छ :- पहिलो हो सरकारको नैतिक दायित्य र दोश्रो हो कानुनी दायित्व ।
नैतिक दायित्वभित्र (१) १२ बुँदे समझदारी (२) २०६३ कार्तिक २२ मा सम्पन्न शिखर बैठकका निर्णय (३) २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता आदि पर्दछन् । (४) संसद घोषणा पत्र जसमा दलहरु, सरकारहरुले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सम्बन्धमा सहमति जनाइसकेका छन् । हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नैतिकवान सरकारको लागि यो नैतिक दायित्व हो ।
त्यसैगरी (१) आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २०६३ (२) नेपालको अन्तरिम संबिधान (३) संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता (४) आदिवासी जनजाति महासंघसँग गरेको सम्झौता र (५) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ सरकारको लागि कानुनी दायित्व हुन पुगेका छन् । सरकारले संघीय गणतान्त्रिक मोर्चासँग थरुहट स्वायत्त राज्य बनाउने कुरामा हस्ताक्षर गरेको छ भने आदिवासी जनजाति महासंघसँग जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयता दिने कुरामा सम्झौता गरिसकेको छ । आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र, आई एल ओ महासन्धि नं १६९ ले आदिवासीहरुलाई आत्म निर्णयको अधिकार छ, जल, जमिन र जंगलमाथि अग्राधिकार छ भनिसकेको छ । सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय यी संगठनहरु घाँटी अँठ्याउने बेला भैसकेको छ । यी भनेका कानुनी दायित्य हुन् । जसबाट उम्कन अब सरकारलाई निकै गाह्रा छ ।
निष्कर्ष: तर्सथ छोटकरीमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको लागि संघीयता आवश्यक भैसकेको छ । बिश्वमा भूगोल मात्रै संघीयताको आधार हुँदैन । संघीयताको जन्म बिबिधताबाट हुन्छ । जाति, भाषा, धर्म फरक पर्योर, यसको आधारमा बिभेद भयो भने यसको आवश्यकता पर्दछ । आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म कचिङ्गल जारी रहन्छ । फेरी नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा घोषणा पत्र जारी गरिसकेको छ भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन र पारित गरिसकेको छ । अनुमोदन गरेको १ बर्षा यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ र यससँग बाझिने राष्ट्रका कानुनहरु निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसकारण पनि जातिय आधारमा संघीयता दिन जरुरी छ । तर्सथ सरकार अहिले नैतिक र कानुनी दुबै तरीकाले बन्धनमा परेको छ । देशलाई निकास दिन अब राज्यसँग जातिय आधारमा संघ दिनुको अर्को बिकल्प छैन ।
समाप्त
nisthurimayalu60@gmail.com


Posted on:January 29, 2009, 4:17 am





Comments on above topic:

dipendra adhikari

I salutee your feelings because landlocked nepal is searching unity not fraction.every political parties should be honest and responsible to our motherland and the feelings of people.

July 28, 2010, 10:07 am
@92.28.165.52

prakash pariyar hansapur-2 kaski (hal dohaqatar)

hajurko bhanai bilkulai thik6 hajur jastai manishko nepalma atinai aabsyak 6hajurko jasto socha sabaiko hunibhane kina jatbhatko sabal aauni thiyo hainaaaaaaaaaaa raaaaaaaaaa sir

February 2, 2009, 9:08 am
@89.211.134.21

Post your Comments

Your Name:

Your Email:

Verification Code: [Type the number from image]

verification image, type it in the box

Your Comment:




सैनिक शासन लागु गर्ने एमाले र कांग्रेसको मनस्थिति !‏

विश्लेषण आङ काजी शेर्पा किसान

संविधानसभाको पुनस्थापना र निर्वाचन दुवै हुनै नदिने !
पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा उत्पीडितहरुको सडक आन्दोलन चर्केमा ! सैनिक शासन लागु गर्ने एमाले र कांग्रेसको मनस्थिति !
एमाले र कांग्रेसलाई सैनिक शासन लागु गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुका मुल कारणहरु

»More

संविधान सभा एकैछिन भए पनि पूनस्र्थापना हुनैपछ शोभाकर पराजुली, पूर्व सभासद् नेपाली काँग्रेस

Nepal Khabar

० तपाईँहरु पार्टी निर्णयविपरित जान खोजेको हो ? कसले भन्छ पार्टी निर्णयविपरित भनेर ? हाम्रो अभियान सबै लोकतान्त्रिक विकल्पलाई खुल्ला गर्न पार्टीलाई दबाबपूर्ण आग्रह मात्र हो । यसलाई पार्टी निर्णय विपरित भन्न मिल्दैन । ० पार्टीले त अब निर्वाचनमै जाने भनेर लिखित निर्णय गरिसकेको अवस्था हैन र ?

»More

अहिलेको विकल्प भनेको सर्वपक्षीय गोलमेचसभा नै हो

-राजेन्द्रप्रसाद चिमौरिया,

सीपी गजुरेल 'गौरव' सचिव, नेकपा माओवादी ० अन्तत पार्टी विभाजन भएको छ, अब कसरी अगाडि बढुनु हुन्छ ? एनेकपा माओवादी पात्र भित्र मौलाउादै गएको विकृति र अन्तयमा आएको नवसंशोधनवादीमा पतनको स्थिति थियो । त्यसकारण हामीले सम्वद्ध विच्छेद गरेका छौ । माओवादी पात्रको पुर्ननिर्माण भएको छ । अब हामी व्यवस्थित रुपले हाम्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको दस्तावेजहरुका अधारमा संगठन र संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउछौ । दस्तावेजहरु तयार भएका छन् हामी त्यसलाई प्रकाशित गरौा ।

»More

संबिधान लेखनकै बिसयमा दलहरुबिच मतभेद

योगेन्द्र जोगी 'संघर्ष', yogendra.yogen@yahoo.com

०५२ सालदेखि ०६३ साल सम्मको दौरानमा नराम्रोसंग आन्तरिक द्वन्दको भुमरीमा फसेको नेपाल वृहत शान्ति संझौता ०६३ , ऐतिहाँसिक संविधानसभा निर्वाचन ०६३/०६४ हुँदै मुलुकको एउटा मुल कानुन नयाँ संविधान लेख्ने मोडमा आइपुगेको छ भने नेपाल पूर्ण रुपमा गणतन्त्रमय भइसकेको पनि करिव २ बर्ष हुन थालिसक्यो । शान्ति

»More

नालसभामा जारी लमजुङ घोषणा पत्र २०६६

नालसभा लमजुङ, घोषणा पत्र २०६६

लगभग छ सय वर्ष अघिदेखि गुरुङहरुले संचालन गर्दै आईरहेको नाल सभा ५८ वर्ष पछि लमजुङ स्थित बेशिशहरमा यहि २०६६ अशोज २५, २६ र २७ गते सम्पन्न भएको छ । गाँउघरका सानातिना झैझगडा, मुद्धामामिला गाँउका नाइके क्रबको रोहवरमा भद्रभलाद्मी बसेर मिलाउने, गाँउमा मिलाउन नसकेका विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरु, एक गाँउदेखि अर्को गाँउसँग सम्वन्धित लेक, गोठ, खर्चरी, निगाला पुवा, भिर मह र मौरीको मुद्धा, जातभात सम्वन्धी मुद्धाहरुको बृहत छलफल गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नालसभालाई थियो । नालसभा न्यायालयतर्फको सर्वोच्च निकाय भएको हुनाले हरेक खालका गंभिर मुद्धाहरुको छिनोफानो हुने महत्वपूर्ण थलो थियो । उक्त नाल सभा स्वशासित र स्वतन्त्र संयन्त्र थियो । त्यहि परम्परालाई समयनाकूल आवश्यक परिमार्जन गर्दै तिन दिने बृहत छलफल बहस पश्चात तमू जातिको जातीय राजनैतिक, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न २१ बुंदे लमजुङ घोषणा पत्र २०६६ जारी गरिएको छ ।

»More

राष्ट्रपतिको कदम राजा ज्ञानेन्द्रको कु जस्तै हो- डा. भट्टर्राई

हरि बहादुर सारुमगर

Babu Ram Bhattarai नेकपा माओबादीका उपाध्यक्ष तथा वरिष् नेता बाबुराम भट्टर्राईले राष्ट्रपतिको बैशाख २० को असंवैधानिक कदम,राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कु कदमको पुनराबृत्ति भएको बताउनु भएको छ । उहाले उक्त कदम सञ्चिए मात्र सहमति हुन सक्ने पनि बताउनु भयो । अर्घाखाचीको अर्घामा भएको जनसभा तथा सास्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएर पाल्पा आईपुग्नु भएका डा.भट्टर्राईले सोमबार तानसेनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यो कुरा बताउनु भएको हो । माओबादि नेता डा. भट्टर्राईले शान्तिपूर्ण संवादको ढंगले सहमति हुन नसके निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउदै यसको लागि तिहारपछि नै आन्दोलन गर्ने तयारी भइृरहेको समेत खुलासा गर्नु भयो । त्यसैले एउटा हातमा सहमती र अर्को हातमा आन्दोलनको तयारीलाई लिएर आफुहरु जिल्ला जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर हिडिरहेको पनि खुलासा गर्नु भयो । डा.भट्टर्राईले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका कारणले संविधान निमार्णमा ढिलाई भएको दावि गर्दे नेपाली जनताले एमाओबादिलाई ड्रार्इभर,नेपाली कांग्रेसलाई कण्डक्टर र नेकपा एमालेलाई खलासिको जिम्मा लगाई संविधान सभाको गाडि हाक्ने जिम्मा दिएकाले माओबादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाई संविधान निमार्ण गर्नु पर्ने कुरा दोहोयाउनु भयो । क्र

»More

चिनलाई नगुहारी भएन , सुद फिर्ता जाउ

सञ्जीव सत्याल

मलाई याद छ, करिव ३५ वर्षपहिले झापा हो वा र्सलाहि क्षेत्रको नेपालको पातलो वस्ती भएको ूलै भूभाग भारतले रातारात कव्जा गरी अतिक्रमण गर्‍यो र नेपालसंग केही उपाय नभएकोले चुप बस्यो । तर त्यसको तीन दिन पश्यात त्यो अतिक्रमित ाँउमा रात भर कुनै हवाइ जहाजले बम हान्यो र भारतीय पक्ष त्यहावाट भोली पल्टै चुपचाप हट्यो । पञ्चायत कालमा यस्ता घटना बारम्वार हुने गरेका थिए । स्पष्ट छ, नेपाल आज पनि भारतसंग केही प्रतिवाद गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन । ती वेला भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रमा बम हान्ने हैसियतमा नेपाल थिएन र आज पनि छैन । आज नेपाली राजनीतिमा भारतको निर्लज हस्तक्षेप भएकोले नेपालको राजनीति हदै सम्म भाँडिएको सवैले देखेकै छन् । उता सरकार र नेतृत्व तहलाई विभिन्न बहानामा कमजोर बनाएर भारत सयौ ाँउबाट नेपाल भारतको सीमा स्तम्भ उखेलेर अवशेष समेत नरहने गरी गायव गर्देछ मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत सीमामा नै नेपाल डुवाउने हेतु बाँध बनाउने अभियानमै लागेको छ । अवत नेपाली क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा वल प्रवेश गरेर दशौं हजार नेपालीलाई

»More

सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं

स्रोत: र्इकान्तिपुर

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपाल र भारतबीच तयार भएका १ सय ८२ थान सीमानक्सामा दुई देशका पदाधिकारीले चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् । केही समयपछि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समय दुई परराष्ट्र सचिवले संयुक्त दस्तखत गर्नेछन् । वास्तवमा यस्ता तयारी नक्सा -स्टि्रप म्याप) मा कतिपय क्षेत्रको स्थलगत विवरण नमिलेको पनि देखिन सक्छ । यस्ता नमिलेका विवरण यथार्थरूपमा सुधार गरिएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षरको काम गरिनुपर्छ । सुधार नगरी हतारमा हस्ताक्षर गरिए नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन जाने र सीमा संकुचन भई नेपाल पछुताउनुपर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता सीमानक्सा कुन हदसम्म शुद्ध तरिकाले बनाइएका छन् भन्ने कुरा भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका

»More

संविधानसभा र स्ववियु निर्वाचन

नारायण पंगेनी

संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको आगामी चैत्र २८ गते एक वर्षपुग्दैछ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको करिव एक वर्षो अन्तरालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरुमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव सम्पन्न भएको छ ।

»More

राज्यको पुनर्संरचनामा राज्यको दायित्व

विजयकुमार
श्रेष्ठ धादिङ, (हाल इराक)

संघीयताको आवश्यकता किन ?
नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । तथापि यो देशमा १४० बर्षम्म एकजाति, एक धर्म, एकभाषा, एक संस्कृतिको शासन रहृयो ।

»More