उत्पीडनको विरोध साम्प्रदायिकता होइन

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला नजिकिँदै गर्दा उत्पीडित समुदायहरूको गठबन्धन कसिँदो छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता यसको उदाहरण हो । यसले भावी नेपालको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसले राजनीतिक दल, समाज र सबै तहमा एक प्रकारको तरंग ल्याएको छ ।
तर पार्टी नेताहरू भने यसको अपव्याख्या गर्न तल्लीन छन् । उनीहरूले विशेष गरेर कांग्रेस र एमालेका शर्ीष्ा नेताहरूले पार्टीसँगको सरसल्लाहबिना पार्र्टर्ीको नीतिविपरीत मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्न पुगेको भन्दै निन्दा गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, आदिवासी, जनजाति सभासदहरूको समूह अर्थात् ककसलाई नै साम्प्रदायिक बनेको आरोप लगाएका छन् ।
कतिपयले यसलाई साम्प्रदायिक र जातीय अभीष्ट पूरा गर्नका लागि राष्ट्रविरोधी तथा विखण्डनकारीहरूसँग सहकार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । जातीय साम्प्रदायिकता र विखण्डनको मतियारका रूपमा 'ककस' लाई चित्रित गर्ने कोसिसहरू पनि भइरहेका छन् ।
सहमतिको जुनसुकै रूपबाट अपव्याख्या गरिए पनि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका उत्पीडितहरूको सहकार्य भने खुकुलो हुने अवस्थामा छैन । झनै मजबुत बन्ने निश्चितजस्तै छ । यसको एउटै कारण ठूला दलका ठूला नेताहरूको अहंकार र उनीहरूले देखाएको शैली नै हो । उनीहरूको नजरबाट यसलाई विखण्डनकारी र साम्प्रदायिक देखिए पनि हामी हाम्रो नजरबाट यसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रधार र सामाजिक न्यायसहितको जातीय सद्भावमा नयाँ आयामका रूपमा देख्छौं ।
समय र सर्न्दर्भका हिसाबले ज्यादै जटिल अवस्थामा आइपुगेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेताहरूले विधि र प्रक्रिया त पछ्याएनन् नै, संविधानसभाभित्रै रहेका विभिन्न प्रकारका सरोकारवाला समूहहरूसँग छलफल र संवादसमेत गरेनन् । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा जुन मनसायबाट उनीहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसको पर्ूण्ा रूपमा बेवास्ता गरियो र नेताहरूले आफू अनुकूल र आफ्नो विचारलाई लाद्ने कोसिस गरिरहे । पछिल्लोपटक उत्पीडित समुदायका सरोकारवाला समूहहरूबीच भएको साझा गठबन्धन यही प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो । यो कुनै जात वा समुदायका विरुद्धमा होइन । न त विखण्डनका पक्षमा नै हो ।
यति मात्र होइन, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्ल्िम समुदायहरू जातीय, भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा राज्यद्वारा बहिस्करणमा पारिएका समुदाय हुन् । त्यसैले उनीहरूबीच आफूमाथि विगतदेखि थोपरिएको विभेद, अन्याय र असमानताको विरुद्धमा गठबन्धन हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यी सबै समुदायले विगतदेखि छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्नो अधिकार र समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए, आन्दोलन गर्दै आए, त्यो पार्टर्ीी र बाहिर दुवैतिर हुँदै आएको विषय हो । तर विभेद र बहिस्करण यथावत् रहृयो । त्यही विभेद, उत्पीडन र अन्यायको विरुद्धमा उनीहरूले गठबन्धनको प्रयास गरे र संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यो सफल भएको छ । यस प्रकारको उत्पीडितहरूको गठबन्धनलाई विखण्डनकारीको बिल्ला भिराएर वा साम्प्रदायिकताको आरोप लगाएर खुकुलो हुँदैन, बरु अझ कसिलो हुँदै जान्छ ।

जातीय होइन, पहिचान

आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका सरोकारवालाहरु पछिल्लो समय पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्नर्ुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत देखिएका छन् । उनीहरू संविधानसभाको राज्य पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पर्ुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।
तर यसलाई जातीय राज्यका रूपमा अपव्याख्या गर्दै मुलुकमा सम्प्रदायिकता भड्काउने काम ठूला दलका ठूला नेताहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूले जतिसुकै साम्प्रदायिकताको आरोप लगाए पनि हामीले खोजेको राज्य पर्ुनर्संरचनामा न जातीय राज्यहरू निर्माण हुन्छन्, न त त्यसले भविष्यमा कुनै किसिमको जातीय राज्यको परिकल्पना नै गर्छ । यसरी हर्ेदा कि त उनीहरूले जातीय राज्य भनेको के हो र कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेकै छैनन्, कि त उनीहरूले बुझेर पनि आफ्नो हातमा रहेको सत्ता अरूलाई बाँड्नुपर्ला भन्ने डरमा साम्प्रदायिक नारा लगाइरहेका छन् । यहाँ जातीय राज्यको केही विशेषताकै बारेमा चर्चा गरौं । साँच्चै जातीय राज्यको विशेषतालाई शासनको कसीमा दाँजेर हर्ेने हो भनेे विगतदेखि अहिलेसम्म जुन शासन हामीली भोगिरहेका छौं, त्यसमा जातीय राज्यका धेरैजसो विशेषताहरू देखिन्छन् ।
जातीय राज्य बनाउनका लागि बहुसंख्या मात्र होइन, अत्यधिक संख्यामा त्यही जातिको जनसंख्या रहने गरी राज्यहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । राज्यका सबै प्रमुख पदहरू त्यही जातिका व्यक्तिहरूका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायतका राज्यका सबै अंग, निकाय र संस्थाहरूमा प्रजातान्त्रिक वा अन्य जुनसुकै अभ्यासबाट पनि उनीहरूलाई मात्र स्थान दिइन्छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक रूपमा अन्य अल्पसंख्यक समुदायका भाषाहरूको कुनै स्थान रहँदैन । एउटै भाषा, संस्कृति, भेष, धर्मलाई मान्नर्ुपर्ने त्यस राज्यमा बसोबास गर्ने सबैको बाध्यता रहन्छ ।
यो तथ्यलाई लुकाएर पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको अवधारणालाई एकल जातीय राज्यको रूपमा व्याख्या गर्नु पाखण्डपन मात्र हो । राज्य पर्ुनर्संरचनाका सर्न्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएका विशेषताहरूसहितको राज्यहरूको निर्माण हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक प्रदेशहरूमा इतिहास, सभ्यता, संस्कृतिको सर्न्दर्भमा उठाइएको पहिचानको मुद्दालाई साम्प्रदायिकताको रट लगाउनु अनौठो मात्र छैन, विभिन्न समुदायबीच सद्भाव भड्काएर यथास्थितिमा रहने दुष्प्रयास हो ।
नेपालका सर्न्दर्भमा पहिचानसहितका प्रदेशहरू जतिवटा बने पनि ती प्रदेशहरू बहुजातीय, बाहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नै हुनेछन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्नेछैन । पहिचानसहितको प्रदेश माग गर्नेहरूको त्यो मनसाय पनि होइन । राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
पहिचानसहितको प्रदेश त्यस क्षेत्रको इतिहास र सभ्यताको संरक्षण र सर्ंबर्द्धनका लागि निर्माण गरिने हो । विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण विभेदमा पारेकाहरूलाई उनीहरूको पहिचान स्थापित गराउने मूल ध्येय हो । विगतमा 'देश मेरो हो, तर राज्य मेरो होइन' भन्ने हीनताबोधमा रहेकाहरूलाई आत्मगौरव र सम्मान दिनका लागि हो । यसको अर्थ विगतमा जस्तो एउटाको उत्थानका लागि अर्कोलाई दबाउनु पर्दैन र कसैले हामीलाई विभेद गर्छ कि भनेर आशंका गर्नर्ुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन । आफ्नो इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृति विभेदमा पारेर पहिचान गुमाएकाहरूलाई आत्मगौरवको अवस्थामा ल्याउने प्रयास साँच्चै नै नयाँ नेपालको एजेन्डा हो, न कि साम्प्रदायिकता ।

टाल्टुले नीतिको विरुद्धमा

आदिवासी, जनजाति सभासदहरूले न संविधान एउटा कागजको खोस्टोका रूपमा चाहेका छन्, न त अपूरो दस्तावेजका रूपमा । अहिले चर्चामा आएको जस्तो स्वायत्त प्रदेशहरूको नाम विकल्पमा संविधान जारी गर्नु नेताहरूको समस्याबाट भाग्ने प्रपञ्च मात्र हो । यसले समस्याको समाधान होइन, द्वन्द्वको वीजारोपण गर्नेछ । प्रदेशको जनमत संग्रह वा विधायिकाले प्रदेशहरूको नामांकन गर्ने कुरा हर्ेदा जति प्रजातान्त्रिक देखिन्छ, त्यति नै खतरनाक पनि छ । यसले एकातिर प्रदेशहरूको सीमांकनमा गम्भीर विवाद बल्झाउनेछ भने अर्कातिर आआफ्नो बाहुल्य स्थापित गराउने होडमा सीमा निर्धारण गर्ने कामलाई अनन्त बनाउनेछ ।
त्यति मात्र होइन, प्रदेशहरूमा हुने निर्वाचनलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक हुन दिनेछैन, प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैगरीे विकल्पसहितको नाम दिएर छाड्ने हो भने नेताहरू अझै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा इमानदार नदेखिएकाले प्रदेश तहमा द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना बढी छ । यसले समस्याबाट तत्काल भाग्न सकिए पनि दर्ीघकालीन रूपमा प्रदेशभित्र अराजकतापर्ूण्ा अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । बरु प्रदेश विधायिका वा जनमत संग्रहले पछि संशोधन गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गर्दै अहिले नै प्रदेशहरूको नाम टुंग्याउनु बुद्धिमतापर्ूण्ा हनेछ ।

अबको बाटो

मुलुक अहिले जटिल मोडमा छ । उत्पीडितहरूले उठाउँदै आएको पहिचानसहितको प्रदेश, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको निर्माण गरिनर्ुपर्ने मागका विरुद्धमा दलकै नेताहरूको उक्साहटमा देशव्यापी रूपमा 'प्रतिआन्दोलन' को लहर चलाइएको छ । त्यसमा उठेका नारा र देखिएका व्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने यी आन्दोलनहरूको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । अझ सडकमा उतार्नका लागि जुन ढंगको नारा र आश्वासनहरू बाँडिएका छन्, त्यसले समुदायहरूबीच घृणा फैलाउने काम मात्रै गरेको छ । यही सिलसिला जारी रहने हो भने यसले मुलुकमा दर्ुघटना निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेताहरूको अहं भूमिका रहन्छ । बुझेर वा बुझ पचाएर साम्प्रदायिकताको रटान दिनेभन्दा पनि उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको समेत आत्मगौरव हुनेगरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेतर्फलाग्नु उपयुक्त हुन्छ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमहरूले त अब यसअघिको विभेदकारी राज्यसंयन्त्रका विरुद्धमा गठबन्धन बनाइसकेका छन् । दलहरूले विभेद र उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न जति आनाकानी र ढिलो गर्छन्, त्यति नै उत्पीडितहरूको मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै जाने कुरा निर्विवाद छ । आदिवासी, जनजाति सभासद ककसलाई निन्दा र भर्त्सना गरेर वा कारबाहीको धम्की दिएर समस्याको समाधान हुँदैन । सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको पहिचानमा आधारित नयाँ नेपालको पर्ुनर्संरचना गर्नु नै वर्तमान समस्याको समाधान हो ।

गुरुङ आदिवासी जनजाति सभासद सभा -ककस) का अध्यक्ष हुन् ।


Posted on:May 22, 2012, 4:24 pm




Comments on above topic:





बैर्ंकर्सका गोविन्दका 'पल'

आश गुरुङ,

'पलपल निष्ठुरीको सम्झनाले मलाई सताइ रहन्छ,
बैगुनीको छायाँले सापनीमा पनि झस्काइ रहन्छ '
     
गीत सुन्दा निकै सरल लाग्छ, तर भित्री भाव भने पलपल मायाको याद र सम्झनामा तडि्पएको हुन्छ । त्यही सम्झनाको पललाई लिएर बैर्ंकर्स गोविन्द गुरुङ श्रोतामाझ आएका छन् । अहिले सिभिल बैंक लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालयमा वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत -महाप्रबन्धक तह) मा कार्यरत गुरुङको यो

»More

लमजुङको घलेगाउँमा ओईलिएको फूल

आश गुरुङ,

र्सार्क राष्ट्रकै नमुना मानिएको लमजुङको पर्यटकीय घलेगाउँमा गुरुङ भाषा, कला र संस्कृतिमा आधारित चलचित्र 'च्ह्याल्यबै ट' अर्थात ओइलिएको फूलको छायांकन गरिएको छ ।

गुरुङ समुदायमा पछिल्लो पटक परम्परा जस्तै बनेको विदेश जाने प्रथा र गाउँघरको विकृति विसंगतिलाई समेटेर तयार पारिएको कथालाई समेटेर निर्माण गर्न लागिएको चलचित्रको छायांकन घलेगाउँमा ९० प्रतिशत गरिएको चलचित्र युनिटले जनाएको छ ।

यसका साथसाथै घलेगाउँलाई विश्वसामु चिनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरुलाई समेटेर चलचित्रको छायांकन गरिएको छ ।

»More

प्रधानमन्त्रीज्यू ! जवाफ पाऊँ ! गच्छदार देशका गृहमन्त्री कि लोकतान्त्रिक फोरमका ?

मधु लम्साल

मुलुकमा गृहमन्त्री छन् कि छैनन् ? यो प्रश्न अनुत्तरीत छ । किनकी, यो प्रश्नको जवाफ सायद गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि छ कि छैन भने अरु कोसँग होला ? हुनत डा. भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारमा गृहमन्त्री मात्रै नभएर उपप्रधानमन्त्री समेतको बिल्ला भिर्दै वरियताक्रममा दोस्रो रहेका बिजय कुमार गच्छदारको नाम उल्लेख छ । तर, उनी आफूले पाएको गृह प्रशासनको जिम्मेवारीप्रति कति जवाफदेहि छन् त ? प्रश्न उठेको छ ।

»More

उत्पीडनको विरोध साम्प्रदायिकता होइन

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला नजिकिँदै गर्दा उत्पीडित समुदायहरूको गठबन्धन कसिँदो छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता यसको उदाहरण हो । यसले भावी नेपालको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसले राजनीतिक दल, समाज र सबै तहमा एक प्रकारको तरंग ल्याएको छ ।
तर पार्टी नेताहरू भने यसको अपव्याख्या गर्न तल्लीन छन् । उनीहरूले विशेष गरेर कांग्रेस र एमालेका शर्ीष्ा नेताहरूले पार्टीसँगको सरसल्लाहबिना पार्र्टर्ीको नीतिविपरीत मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्न पुगेको भन्दै निन्दा गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, आदिवासी, जनजाति सभासदहरूको समूह अर्थात् ककसलाई नै साम्प्रदायिक बनेको आरोप लगाएका छन् ।

»More

जाँडरक्सी विरोधी चलचित्र 'मास्यो'

आश गुरुङ,

गुरुङ समाजमा जाँडरक्सी विना कुनैपनि सामाजिक काम अघि बढ्न सक्दैन । विवाह संस्कारदेखि मृत्यूसंस्कारसम्म तथा पाहुनाको स्वागतसत्कारका लागि जाँडरक्सी प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

राम्रो खालको जाँडरक्सी मर्दापर्दा र पाहुनाको स्वागतमा खर्चिने गरेको गुरुङ समाजमा पछिल्लो समय ब्यवसाय नै संचालन गरेपछि जाँडरक्सीले नराम्रो प्रभाव पार्न थालेको छ । जाँडरक्सीसंगै जुवातासले गर्दा गाउँघर कुरुप बन्दै गएको भन्दै यसविरोधी अभियान गुरुङ कथानक चलचित्रवाट थालिएको छ ।

»More

राजुले नचाए, विष्णुले रुवाए

आश गुरुङ,

लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा संचालन भइरहेको तेश्रो लमजुङ महोत्सव २०६८ को मुख्य आकर्षाको केन्द्रविन्दू राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति बनेको छ ।

वेसीशहरको त्रिवेणीफाँटमा आयोजना गरिएको महोत्सवले दर्शकहरुलाई कहिले हँसाएको छ त कहिले नचाएको अनि कहिले रुवाएको । सांगीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा आईतवार संचालित राष्ट्रिय लोकदोहरी गीतका हस्तीहरुको प्रस्तुतिले दर्शकहरुलाई भरपूर

»More

पर्यटकको बर्साई लम्ब्याउन नारायणी, गण्डकी र लुम्बिनी प्याकेज

राजेश घिमिरे

विश्व मानचित्रमा सानो भएपनि पर्यटकीय दृष्टिले नेपाललाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिने गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको खानी एवम् धार्मिक तथा सास्कृतिक विविधता हाम्रो पहिचान बनेको छ । हिमाल, पहाड र तर्राईबीचको निकटता तथा जातीय सद्भावले पर्यटक बढाउनमा ठूलै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । वर्षोनी लाखौं विदेशी पर्यटक भित्रनुको पछाडि यिनै मुख्य हुन् ।र्
पर्यटनका लागि आवश्यक नीति र योजना नै प्रभावकारी नहुदा पनि पर्यटकको ओइरो लाग्नुमा प्रकृतिले दिएको यहाको स्रोतकै भूमिका महत्वपर्ूण्ा छ । पर्यटन नीति-२०६५ को कार्यान्वयन हुन नसकेका र पर्यटन ऐन-२०५३ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको अवस्था

»More

मध्य विन्दूमा साहित्य

आश गुरुङ,

तस्विरहरुः लेखक

जहाँ पुग्दैनन् रवी, त्यहाँ पुग्छन् कवि भन्ने त उत्ति नै छ । दुःख होस् या सुख, आनन्द होस् या अशान्ति, महल या झुपडि, जहाँ जसरी पनि साहित्यको सिर्जना भएकै हुन्छ । मेला पात र चाड पर्व त साहित्य सिर्जनाको थलो नै भईहाल्यो, त्यसबाहेक गाईवस्तु चराउन, गोठालो जाँदा होस् या खेतवारीमा समेत अहिले साहित्य फूल्न थालेको छ ।

नेपालकै मध्यविन्दू मानिने, लमजुङको रम्घा गाविसस्थित दर्ुइपिप्लेमा एक विहानै चहलपहल थियो । सँधै किसानले मात्रै गर्ने दाइँ,

»More